The Big Picture: आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारी केंद्राची योजना बंद!

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र सरकारकडून अडीच लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची योजना आता बंद झाली.

जातीय भेदभाव नष्ट होऊन सामाजिक एकता, समता वाढीस लागावी, यासाठी केंद्र सरकाच्या सामाजिक न्याय विभागातर्फे Dr. Ambedkar scheme for social integration through inter-caste marriages या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत वा निधी देऊन आंतरजातीय विवाहांना उत्तेजन दिलं जात असे. ही योजना सामाजिक न्याय विभागाच्या डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन या स्वायत्त विभागातर्फे (Autonomous body) राबवली जात होती. ज्या विवाहित जोडप्यांना तिचा लाभ घ्यायचा असेल, त्यांनी आंबेडकर फाऊंडेशनला अर्ज करणं, अपेक्षित कागदपत्रं देणं गरजेचं होतं. आता मात्र अशा प्रकारचे अर्ज देणाऱ्यांना अनुदान देण्यास नकार दिला जात आहे, उत्तरादाखल त्यांना हे पैसे देणं बंद झाल्याची पत्रं अर्जदारांना दिली जात आहेत, अशी देवेश गोंडाणे यांची बातमी काल लोकसत्तामध्ये वाचली. मात्र हा विषय आणखी सखोलपणे समजून घेण्यासाठी, बातमीतून सुटून गेलेल्या काही तथ्यांची चर्चा करणारं हे विश्लेषण.

मुळात ही योजना बंद करावी असं का वाटलं? ती नेमकी कधीपासून बंद केली जाणार? अशा प्रश्नांची उत्तरं देणारी कोणतीही माहिती केंद्रानं जाहीर केली नाही. सामाजिक न्याय विभागाच्या X खात्यावरही याची काही माहिती नाही. अर्थात एखादी योजना सुरु करताना सरकार त्याचा जितका गवगवा करतं, तशी घोषणा तीच योजना बंद करताना केली जात नाही.

आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा- केंद्रीय अर्थसंकल्पात सामाजिक न्याय विभागाला कोणत्या योजनांसाठी किती निधी मिळाला, याबाबतची माहिती पाहिली, तर त्यात या योजनेचा उल्लेखही नाही. फक्त डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशनला (या योजनेची अंमलबजावणी यंत्रणा) एकूण किती निधी दिला गेला याची माहिती आहे. त्यानुसार २०२३-२४ साठी १७.५ कोटी, २०२४-२५ साठी ३० कोटी आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरता ३५ कोटी रुपये इतका निधी आला.

आता हा जो १७ ते ३५ कोटी निधी आहे, तो केवळ आंतरजातीय विवाह योजनेसाठी देण्यात आला, असं म्हणता येणार नाही, कारण डॉ. आंबेडकर फाऊंडेशन- या योजनेच्या अंमलबजावणीव्यतिरिक्त इतर काही कामंही करतं. उदा., शिक्षण क्षेत्रात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कार, निबंध लेखन स्पर्धा, डॉ. आंबेडकरांशी संबंधित साहित्याचं प्रकाशन इ. तर त्या एकूण कामांसाठी हा निधी आहे. त्यातला आंतरजातीय विवाहांकरता अनुदान देण्यासाठी नेमका किती निधी दिला जातो, हे पाहण्यासाठी माहितीच्या अधिकारात तपशील मिळवण्यावाचून दुसरा पर्याय सध्या तरी दिसत नाही.

समजा असं गृहीत जरी धरलं की हा संपूर्ण ३५ कोटी रुपयांचा निधी आंतरजातीय लग्नांच्या अनुदानासाठीच वापरला जातो, तरीही ही रक्कम १४०० जोडप्यांना देण्यातच संपून जाईल. (एका जोडप्याला २.५ लाख रुपये या हिशोबानं)

भारताची लोकसंख्या जवळपास १४० कोटींच्या पुढे आहे. (२०२१ मध्ये प्रस्तावित असलेली जनगणना अजून झालेली नाही) एवढ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केवळ १४०० आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना प्रोत्साहन अनुदान देणं जातीअंताच्या दृष्टीनं पुरेसं आहे का? हा एक महत्वाचा प्रश्न.‘दरवर्षी’ ५०० जोडप्यांनाच हे अनुदान द्यावं, असा सरकारचा उद्देश असल्याचं सामाजिक न्याय विभागानंच लोकसभेत सांगितलं आहे. प्रत्यक्षात मात्र २०१५ ते २०१९ या ५ वर्षांतल्या एकूण अनुदान दिलेल्या जोडप्यांची संख्याही ५०० पेक्षा कमी (३७७) आहे.

संदर्भासाठी लेखाच्या शेवटी दिलेला तक्ता पाहा.

आता सगळ्या महत्वाची बाब, केंद्र सरकारनं ही योजना किती प्रभावी ठरते आहे, यावर अभ्यास करुन रिपोर्ट सादर करण्यासाठी २०१८ मध्ये टेंडर्स मागवली होती. त्यानंतर इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या थिंक टँक संस्थेनं - या योजनेच्या प्रभाव, परिणामाबद्दल संशोधन केलं. भारतभरातल्या - या योजनेचा लाभ घेतलेल्या विविध जोडप्यांच्या मुलाखती, सर्वे प्रश्नावली भरुन घेऊन - त्या डेटाचं विश्लेषण करुन रिपोर्ट सादर केला. त्यानुसार या संशोधनात सहभागी झालेल्या, आंतरजातीय विवाह केलेल्या ९७ % व्यक्तींना असं वाटतं की आंतरजातीय लग्नांमुळे सामाजिक एकता वाढेल. तर ६७ % व्यक्तींना असं वाटतं की यामुळे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वाढण्यासाठी मदत होईल. ६८ % लोकांना असंही वाटतं की यामुळे जातीय पूर्वग्रह आणि अस्पृश्यता दोन्ही कमी होईल. यातील ४५% लोक गरीब असून आंतरजातीय लग्न केल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांत त्यांना कुटूंबापासून स्वतंत्र राहणं आर्थिकदृष्या खूप कठीण गेलं. अशा काळात या योजनेतून मिळणाऱ्या निधीची खूप आवश्यकता असते. तर ५२ % मध्यमवर्गातल्या जोडप्यांनाही या निधीची खूप गरज वाटते, कारण आंतरजातीय लग्न केल्यानं कुटूंबाची काहीच मदत मिळत नाही.

पण ८३.०८ % लाभार्थ्यांनी - या योजनेचा लाभ घेताना अनंत अडचणी येत असल्यानं- त्या प्रक्रियेत सुधार करावा, असं सांगितलं. भरपूर कागदपत्रं सबमिट करावी लागणं, त्यांची तपासणी वेळेवर न होणं, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या जातीयवादी मानसिकतेला सामोरं जावं लागणं, त्वरित अंमलबजावणीसाठी लाच घेतली जाणं, तर कधी आंबेडकर फाऊंडेशन या कार्यवाही यंत्रणेकडून कागदपत्रं गहाळ होणं, आमदार-खासदारांचं शिफारस पत्र सबमिट करण्याची अट इ. काही गोष्टी आणि प्रत्यक्ष निधी बँक खात्यात लागण्यासाठी लागणारा प्रदीर्घ वेळ इ. मुद्दे सुरळीत अंमलबजावणीच्या आड येतात, असं सांगितलं आहे.

याच आयआयपीएच्या स्टडी रिपोर्टमध्ये या योजनेची माहिती-प्रसार, जनजागृती मोठ्या प्रमाणावर करण्यासाठी सरकारनं आपणहून प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशी शिफारस केली आहे. त्यानुसार आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार करणाऱ्या जाहिराती, माहिती विविध माध्यमांतून देऊन योजना सरकारनं आणखी कार्यक्षम आणि गतिमान करायला पाहिजे, मात्र मागच्या दारानं ती हळूच बंद करण्यानं - आंतरजातीय विवाह चळवळ आणि त्यायोगे सामाजिक समतेच्या लक्ष्यापर्यंत जाण्याच्या चळवळीला खीळ बसणार आहे.

महत्वाची आकडेवारी - २०१५ ते २०१९ या काळात जोडप्यांना दिलेलं अनुदान

संदर्भ - इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशचा (IIPA) रिपोर्ट

मूळ संदर्भ - लोकसभेत विचारलेला अतारांकित प्रश्न क्रंमाक - २३६३ आणि सामाजिक न्याय मंत्रालयानं त्याला दिलेलं उत्तर

(Unstarred question number 2363 in Loksabha raised in 2019 on Dr. Ambedkar scheme social integration through inter-caste marriages and Social Justice ministry's reply)

(‘बिग पिक्चर’ या मालिकेतलं हे पहिलं टिपण. मीडियात- लहानशा आकारात आलेल्या पण महत्वाच्या बातम्यांचं विश्लेषण करण्यासाठी, त्या बातम्यांमधले सुटून गेलेेले कोन (अँगल्स), आकडेवारी, धोरणं, योजना यांच्या सहाय्यानं ‘बिग पिक्चर’ दाखवण्यासाठी हे सुरु केलं आहे. मुख्यप्रवाही माध्यमांतील रिपोर्टर्सच्या उणिवा दाखवणं हा त्याचा हेतू नसून, बातमीपल्याडचं अधिक काही तरी मराठी वाचकांना देणं हा आहे.)