
The Big Picture: प्रियांका काळेंच्या मृत्यूमागे दडलंय काय?
१९ मे रोजी, प्रियांका काळे (वय-२६) यांचा संध्याकाळी साडेपाच-सहाच्या सुमारास अंगावर वीज पडून मृत्यू झाला. बैलगाडीजवळ पाल ठोकत असताना, पाऊस सुरु होऊन त्यांच्या अंगावर वीज पडली.
काळे आणि कुटूंब मेंढपाळ असून- जायकवाडी जलाशयाजवळ जुने लामगव्हाण परिसरातील नाकाडी शिवारात स्थलांतरित झालं होतं. हे कुटूंब मुळचं पाथर्डी तालुक्यातल्या काळेची वाडी गावचं. सकाळ वृत्तपत्राच्या वेबसाईटवर - ज्ञानेश्वर बोरुडे यांनी ही बातमी दिली आहे, ती इथं वाचता येईल.
पावसादरम्यान वीज अंगावर पडून दरवर्षी अनेक मृत्यू होतात, काही मृत्यूंच्या छोट्या-छोट्या बातम्या होतात आणि डोळ्यासमोरुन झर्कन निघून जातात. पण चार ओळींच्या या बातमीमागे दडलेलं ‘बिग पिक्चर’ दाखवण्यासाठीचं हे टिपण.
सध्या मुंबईसह उर्वरित राज्यात अवकाळी पावसानं धुमाकूळ घातलाय. शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या नासाडीबरोबरच मागच्या आठवड्यात वीज अंगावर पडून आतापर्यंत सहा जणांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या आल्या. यातील बहुतांश लोक शेतकरी वा शेतकरी कुटूंबाशी संबंधित होते, त्यांच्या कुटूंबियांना दोन लाख रुपयांची मदत मिळेल. (कधी मिळेल ते अर्थातच फक्त प्रशासन सांगू शकतं) कारण अशा प्रकरणांत मंजुर झालेली मदतीची रक्कम संबंधितांना वर्षानुवर्ष न मिळाल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत.
वीज पडून झालेला मृत्यू हा नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये गणला जात असल्यानं अशा मृतांच्या कुटूंबियांना सरकारी मदत वा अनुदान मिळायला पाहिजे. मात्र तशी कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही.
वीज पडून, एखाद्या शेतकऱ्याचा वा त्याच्याशी संबंधित कुटूंबियांचा मृत्यू झाला - तर त्यांच्यासाठी राज्य सरकारची ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना’ आहे, त्यातून दोन लाखांपर्यंत मदत दिली जाते. अर्थात ही योजना केवळ वीज पडून झालेले मृत्यूच नाही, तर शेतात झालेल्या इतर अपघातांच्या प्रकरणातही दिली जाते. उदा., कीटकनाशकांमुळे विषबाधा, सर्पदंश, विंचूदंश, पाण्यात बुडून मृत्यू, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मृत्यू किंवा गंभीर जखमी झाल्यास ही मदत दिली जाते. अशी योजनासुद्धा अगदी अलीकडे म्हणजे २०१९ मध्ये सुरु झाली आणि २०२३ मध्ये त्यात काही सुधारणा केल्या गेल्या, त्यासंबंधीचा जीआर इथं वाचता येईल.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ही कागदपत्रं लागतात
१.७/१२ उतारा
२.मृत्यूचा दाखला
३. शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गाव कामगार तलाठ्याकडील गाव नमुना क्रं - ६ क नुसार मंजुर झालेली वारसाची नोंद
४. शेतकऱ्याच्या वय पडताळणीकरता शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्र किंवा वयाचा पुरावा असलेलं इतर कोणतंही ओळखपत्र
५. एफआयआर, स्पॉट पंचनामा, पोलीस पाटलांचा माहिती अहवाल
६. अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत सादर करण्याची कागदपत्रे.
अर्थात ज्यांच्याकडे सातबारा, वारस नोंद इ. कागदपत्रं नसतील, त्या पीडिताला अथवा मृताच्या कुटूंबियांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याचाच अर्थ ही योजना भूमीहीनांना, शेतमालकी नसलेल्या शेतमजुरांना वगळते. अंगावर पडणारी वीज अथवा वीजेचा धक्का हा सातबारा पाहून लागत नाही, इतकी साधी बाब आपल्या धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतलेली नाही.
भारतातील ७० % अधिक दलित समूह भूमीहीन आहे, आदिवासींमध्ये भूमीहीन असण्याचं प्रमाण त्याहून जास्त आहे आणि भटक्या विमुक्त समूहातील फारच थोड्या लोकांकडे जमीन आहे, उर्वरित लोक पोटापाण्यासाठी पडेल ती कामं करतात, स्थलांतर करतात. भटक्या विमुक्तांना तर आरक्षणही नाही (अपवाद एस.टी प्रवर्गात मोडणारे), त्यामुळे त्यांची परिस्थिती आणखीच बिकट आहे.
या टिपणाच्या सुरुवातीला उल्लेख केलेल्या प्रियांका काळे - या धनगर समाजाच्या - स्थलांतर करणाऱ्या होत्या. धनगर समाज महाराष्ट्रात एस.टी. प्रवर्गात मोडतो, तसाच तो एन.टी. प्रवर्गातही मोडतो. इतर राज्यातही वर्गीकरणाची स्थिती वेगवेगळी आहे. मात्र भटक्या समूहातील व्यक्तींना राहायला पक्की घरे नसतात, ते पाल बांधून राहतात, तसंच स्थलांतर करतात - त्यामुळे अंगावर वीज पडून अपघात वा मृत्यूच्या शक्यता त्यांच्यासमोर अधिक आहेत, याचा विचार धोरण निर्मिती करणाऱ्यांनी करायला हवा. प्रियांका काळेंच्या कुटूबिंयांना काही सरकारी मदत मिळण्याची शक्यता सध्या तरी शून्य आहे.
तसंच बहुसंख्य दलित गायरान जमिनी कसतात, त्या जागांचा ताबा त्यांच्याकडे असला तरी मालकी त्यांच्याकडे नसते, त्यामुळे सातबाऱ्याचा प्रश्नच येत नाही. अशावेळी त्या गायरान जमिनीत शेती करणाऱ्या दलित व्यक्तीचा अंगावर वीड पडून अपघात होण्याची शक्यता नाही का? आदिवासी शेतमजुर दुसऱ्याच्या मालकीच्या शेतात राबत असताना अंगावर वीज पडून अपघात होण्याची शक्यता नाही का? हे लोक साताबारा कुठून आणणार? आणि तो नाही, म्हणून त्यांना शेतकरी म्हणता येणार नाही? त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही? या प्रश्नांचा सरकारला विचार करावा लागेल.
अवकाळी पावसादरम्यान तसंच पावसाळा ऋतूमध्ये दरवर्षी देशभरात- वीज अंगावर पडून शेकडो लोकांचा मृत्यू होतो. या मृत्यूंची नोंद नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो- अपघाती आणि आत्महत्येनं झालेले मृत्यू यावरच्या अहवालात करते. (Accidental and suicidal deaths in India)
या रिपोर्टनुसार १ एप्रिल २०२० ते १ मार्च २०२१ या काळात महाराष्ट्रात ६८ लोकांचा मृत्यू वीज अंगावर पडल्यानं झाला. वीज अंगावर पडून होणारे ७०-८० % मृत्यू ग्रामीण भागातले आहेत, असं भारत सरकारचा Annual Lightning Report २०२३-२४ सांगतो.
२०१९ मध्ये देशभरात वीज अंगावर पडून जेवढे मृत्यू झाले, ती संख्या २०२० मध्ये २५ % नी वाढली, अशी माहिती लोकसभेतील प्रश्नोउत्तरांच्या रेकॉर्डवरुन मिळते. दरवर्षी हवामान बदलामुळे वीज पडण्याच्या घटना तसंच त्यामुळे बाधित लोकांची संख्याही वाढते आहे. मात्र भारत सरकारच्या अद्ययावत Annual Lightning Report २०२३-२४ नुसार वीज पडण्याच्या घटनांची संख्या कमी झाली आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटरॉलॉजी आणि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेसनं देशभरात ८३ ठिकाणी वीज पडण्याच्या घटनांचा अभ्यास करण्यासाठी ‘लाईटनिंग लोकेशन नेटवर्क’ यंत्रणा उभारली आहे. त्याद्वारे वीज पडण्याच्या घटनांचा शक्य तितका अचूक अभ्यास केला जात आहे.
आयआयटीएम पुणे आणि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ सायन्सेसनं दामिनी नावाचं एक एपही तयार केलं होतं - ज्याद्वारे वीज पडण्याच्या शक्यतांची पूर्वसूचना तसंच अशा प्रसंगी घ्यायची काळजी याबाबत माहिती दिली जाते, मात्र या एपची फारशी प्रसिद्धी झाली नाही. ऑक्सफॅमनं २०२२ मध्ये प्रकाशित केलेल्या या रिपोर्टनुसार, भारतात ३२ टक्के स्त्रिया मोबाईलचा वापर करतात. त्यातही इंटरनेटचा वापर करणं किती स्त्रियांना शक्य होतं, हा एक वेगळाच प्रश्न.
तेव्हा वीज अंगावर पडून होणारे मृत्यू, अपघात रोखण्यासाठी सरकारला सर्वसमावेशक धोरण बनवण्याची गरज आहे.
Lightning, Nomadic tribes, Dalits, tribals, India, Climate change, policy
Post a comment