The Big Picture:महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयकाबद्दल ‘हे’ तुम्हाला माहीत आहे?

‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक - २०२४’ मागच्या वर्षी विधानसभेत मांडलं गेलं. सध्या सुरु असलेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं हे विधेयक पुन्हा चर्चेत आलं आहे आणि त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याची प्रक्रिया जलदगतीनं सुरु आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होतोय.

या अधिनियमाला विरोध करावा असं त्यात आहे तरी काय, हे जाणून घेण्यासाठी याचा १९ पानी मसुदा वाचून त्याआधारे हे टिपण लिहिलं आहे. महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक- २०२४ चा मसुदा इथं वाचता येईल.

या विधेयकाला विरोध का?

यातील तरतुदींनुसार, शासनाच्या मते कोणतीही संघटना ही बेकायदेशीर संघटना असेल तर तसं शासकीय राजपत्राद्वारे शासन घोषित करु शकतं. (गॅझेटमध्ये डिक्लेअर करु शकतं.)

अशा प्रत्येक अधिसूचनेमध्ये- ती का घोषित केली गेली आहे याचं कारण नमूद केलं जाईल आणि शासनाला- आवश्यक वाटेल ती अन्य माहिती दिली जाईल.

पण यातल्या एका उपकलमात अशी तरतूद आहे की- शासनाला असं वाटलं की कोणतीही अशी माहिती - जी सार्वजनिक हिताच्या विरोधात आहे, ती जाहीर केली जाणार नाही. आता यात गोम अशी आहे की - ‘सार्वजनिक हिताची माहिती’ कोणती हे शासन/ सरकार ठरवणार. उद्या अशा एखाद्या केसमध्ये कोणतीही माहिती शासनानं जाहीर केली नाही - तर त्याला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याखेरीज कोणताही पर्याय सध्या उपलब्ध दिसत नाही.

‘जनतेच्या हितासाठी गोपनीयता बरी’ अशी भलामण करुन सरकार अनेक प्रकारची महत्वाची माहिती दडवत असतं. ‘एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याचा संशय’ ही केस आणि त्यातल्या अटका हे प्रकरण आपल्या सर्वांना चांगलंच माहिती आहे. हे प्रकरण एनआयएकडे जाण्यापुर्वी पुणे सत्र न्यायालयात चालवलं जात असे, त्यावेळी मी त्याचं रिपोर्टिंग करत होते. त्यावेळचा अनुभव असा की - तत्कालीन तपास अधिकारी शिवाजी पवार यांनी काही वेळा कोर्टात ‘सीलबंद पुरावे’ दिले. या ‘सीलबंद’ पुराव्यांच्या आधारेच तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेवर स्टे देण्याची मागणी फेटाळून लावली. सीलबंद पुराव्यांचं महत्व हे एवढं आहे. वन रँक, वन पेंशन प्रकरणात तत्कालीन सरनान्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला सीलबंद टिपण सादर केल्याबाबत फटकारुन ते स्वीकारायला नकार दिला. ते सीलबंद टिपण उघडून त्यांनी- सरकारी वकिलांना कोर्टात ते वाचायला लावलं.

आता पुन्हा महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयकाकडे येऊया. या विधेयकानुसार सरकार - बेकायदेशीर संघटनांवर कारवाई करणार आहे. त्यातली संघटनेची व्याख्या म्हणजे - कोणतीही नोंदणीकृत वा नोंदणी नसलेली संस्था/ संघटना/ कलेक्टिव, पण कोणतंही नाव, ओळख नसलेला अगदी व्यक्तींचा समूहसुद्धा. म्हणजे तुमच्या-माझ्यासारख्या चार समविचारी लोकांनी - केवळ तात्विकदृष्ट्या एखादी भूमिका योग्य वाटते म्हणून उद्या एकत्र येऊन काही केलं - निदर्शनं, धरणं, सरकारी धोरणाचा विरोध इ. तर त्यावर सरकारची नजर असणार आणि त्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहेच. म्हणजेच हा कायदा आणून सरकारला - त्यांनी उघडपणे मांडलेल्या - ‘अर्बन नक्षलवादाचा’ बीमोड करायचा आहेच पण त्याचबरोबरीने राज्यातल्या एक्टिव नागरी समाजाला (सिविल सोसायटी मूवमेंट) संपवायचं आहे.

सरकारच्या बेकायदेशीर संघटनेच्या व्याख्येत - व्यक्तींचा कोणताही अनौपचारिक समूहही येतो. त्यामुळे कोणत्याही संस्था-संघटनांशी संबंध नसलेले, पण आपापल्या विवेकानुसार सरकारच्या चुकीच्या निर्णय-धोरणांना विरोध करणारे लोकही यापुढे टार्गेट केले जातील - हा या विधेयकाचा मोठा धोका आहे. विवेकी विचार करणाऱ्या नागरिकांच्या अभिव्यक्तीवर, सामाजिक आंदोलनातल्या सहभागावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे, मग ते कोणत्याही पक्ष, संघटना, संस्थेशी संबंधित नसले तरीही.

या विधेयकातला एक तिसरा अत्यंत प्रॉब्लमॅटिक भाग म्हणजे,

बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे एखाद्या व्यक्ती किंवा संघटनेद्वारे कोणतीही कृती करणे - मग ती कृती असो किंवा बोलेलेले शब्द. दृश्य माध्यमं किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारातले लिखित शब्द वा चिन्हं. (सांकेतिक म्हणणं) ज्यामुळे सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था आणि स्थैर्याला धोका निर्माण होतो. ज्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीस किंवा ती करणाऱ्या संस्थांना अडथळा निर्माण होतो. बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे - गुन्हेगारी शक्तीचा वापर करून किंवा त्याचा धाक दाखवून कोणत्याही सार्वजनिक कर्मचाऱ्यास (राज्य वा केंद्र सरकारच्या फौजांसहित) त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांच्या अंमलबजावणीस बाधा आणतं. प्रस्थापित कायद्यांची वा संस्थांची अवज्ञा करण्याचं उदात्तीकरण करणं वा तशी शिकवण देणं. (म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेकडे क्रिटीकली पाहायला शिकणं आणि शिकवणंही सरकार क्रिमिनलाईज करतं आहे.)

एकतर यात ‘गुन्हेगारी शक्ती’ म्हणजे नेमकं काय हे स्पष्ट केलेलं नाही. दुसरं कायदे आणि सरकारी संस्थामधल्या जनविरोधी व्यवहाराला संविधानिक मार्गानं विरोध केला - तरीही या कायद्यामार्फत कारवाईची टांगती तलवार लोकांच्या डोक्यावर असणारच. कारण एखादा कायदा कितीही ‘उदात्त’ हेतूनं आणायचा मानस असला तरी त्याचं इंटरप्रिटेशन हे त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा - या यंत्रणांचे बायसेस आणि त्यांच्यावरचं राजकीय सत्तेचं नियंत्रण यावर अवलंबून असतं.

त्यामुळे उद्या एखाद्यानं सरकारच्या कोणत्याही चुकीच्या धोरणावर टीका केली - आपला मुद्दा जोरकसपणे मांडण्यासाठी चार लोकांशी संपर्क केला - त्यांच्यासोबत काही लेखी वा समाजमाध्यमांद्वारे संवाद केला - स्वत:चे मुद्दे लोकांना समजवावून देऊन, व्यापक जनहितासाठी त्यांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यासाठी निधी गोळा केला/ नाही केला, पत्रकं छापून वाटली, नाही वाटली तरी सरकारला या कायद्यांअतर्गत त्या व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा अनिर्बंध अधिकार मिळतो. का तर त्या व्यक्तीच्या जनजागृती मोहिमेमुळे- लोकांना आपल्यावरच्या अन्यायाची जाणीव झाली आणि त्यांनी विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली तर सरकारच्या मतानुसार तो ‘सार्वजनिक शांततेचा भंग ठरेल’ आणि सदर व्यक्ती आणि समूह कारवाईसाठी पात्र ठरतील.

महाराष्ट्रात आणखी एक मोठी घडामोड घडते आहे - महाराष्ट्र माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयातर्फे (DGIPR) केलं जाणारं मीडिया मॉनिटरिंग. दुर्दैवानं याबाबत सध्या शांतता आहे. तर सरकार नागरिकांच्या करातून - दहा कोटी रुपयांचं कंत्राट एका - मीडिया कंपनीला देणार आहे. ही कंपनी सर्व प्रकारच्या बातम्या, सोशल मीडियावर लिहिला जाणारा मजकूर, विशेषत: सरकारी धोरणं आणि योजना यावर देखरेख करणार असून त्याचं ‘पॉझिटिव्ह’ आणि ‘निगेटिव्ह’ न्यूज असं वर्गीकरणही करणार आहे. हे असं करण्यामागचं कारण सरकार - फेक न्यूज, मिस इंफरमेशनला आळा असं देत असलं तरी त्यात तथ्य नाही - ते का आणि कसं यावर वेगळं टिपण लिहीन. या क्षणी मात्र - जनसुरक्षा विधेयक आणि मीडिया मॉनिटरिंग या दोन गोष्टींना एकत्र पाहिलं पाहिजे. कारण मीडिया मॉनिटरिंग हा सर्विलन्स मेकॅनिझम आहे - सरकारी धोरणं, योजना याविरोधात कोण ‘निगेटिव’ बोलतंय ते पाहण्याचा आणि जनसुरक्षा कायदा हा पुढचा टप्पा आहे - व्यक्ती-समूह आणि सरकारविरोधी विचार अशी साखळी एस्टॅब्लिश करुन त्यांना क्रिमिनलाईज करण्याचा.

या मीडिया मॉनिटरिंगचा रीतसर जीआर काढण्यात आला होता, त्यानंतर कंत्राट देण्यासाठी व्यवस्थित टेंडरिंगची प्रक्रिया झाली. काल ३० जूनपर्यंत - इच्छुक कंपन्यांनी, टेंडर-प्रपोजल सबमिट करण्याची (वाढीव) डेडलाईन होती. हे कंत्राट मिळवण्यासाठी कोण-कोणत्या कंपन्यांनी टेंडर भरली हे आज १ जुलै रोजी संध्याकाळी ५ वाजता डीजीआयपीआरला बिड ओपनिंगमध्ये कळेल. कोणत्या कंपनीला कंत्राट मिळतंय - हेही लवकरच कळेल. पण मराठी माध्यमांनी या महत्वाच्या घडामोडीवर लक्ष ठेवायला हवं, निवड झालेल्या कंपनीचे राजकीय लागेबांधे तपासणं - हेही महत्वाचं.

हे सगळं असं आहे, म्हणून महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक आणि मीडिया मॉनिटरिंगला कडाडून विरोध व्हायला हवा.