7/11मुंबई बॉम्बस्फोट केसबद्दल ‘हे’ तुम्ही कुठेच वाचलं नसेल.

११ जुलै २००६ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं हायकोर्टानं २१ जुलै २०२५ रोजी महत्वाचा निकाल देत - सर्व आरोपींना दोषमुक्त केलं. 

६७१ पानांचा हा संपूर्ण निकाल मी बारकाईनं वाचला. पाच दिवस लागले. हा निकाल एखाद्या थ्रिलर कादंबरीलाही लाजवेल असा आहे, फरक एवढाच आहे की हे सत्य आहे, फिक्शन नाही, अन इथं १२ निर्दोष सुटलेले लोक अधिक १८७ मृत तसंच शेकडो जखमींच्या जीवाचा प्रश्न आहे. कारण झालेला तपास हा वर्षानुवर्ष कैद भोगलेल्या नि आता निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींवर आणि स्फोटातल्या विक्टीम्सवरही अन्याय करतो.

वकील, पत्रकार, लेखक, कायद्याचे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनीसुद्धा हा निकाल पूर्ण वाचायचा प्रयत्न केला पाहिजे अगदी- पोलिसांनीसुद्धा, म्हणजे तपास कसा करु नये, हे कळेल. भारतातल्या बॉम्ब स्फोटांच्या खटल्यांमधला हा एक ऐतिहासिक निकाल आहे, हे नि:संदिग्धपणे म्हणता येतं. सर्वोच्च न्यायायलानं सध्या या निकालावर स्टे दिला आहे - तो अशा अर्थानं की हा निकाल प्रिसिडंट म्हणून वापरला जाऊ नये. थोडक्यात मकोकाच्या इतर केसेसमधल्या आरोपींना त्याचा फायदा मिळू नये. याचा अर्थ निर्दोष सुटलेल्या लोकांना पुन्हा तुरुंगात पाठवावं- असा नाही. असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे, हे इथं नोंदणं महत्वाचं आहे.

हा ६७१ पानी निकाल वाचताना मी काही नोट्स घेत गेले. त्याही खूप विस्तृत झाल्या, सगळंच महत्वाचं वाटलं तरी वाचकांच्या सोयीसाठी त्यातली काही अतिमहत्वाची तथ्यं सांगणारं हे संपादित टिपण. कोर्टानं एकंदरित निकाल काय दिला? त्यावेळी तपास आणि सत्र न्यायालयावर काय भाष्य केलं - याच्या शेकडो बातम्या झालेल्या आहेत, हे लक्षात घेता - पुनरुक्ती टाळत-जे मुद्दे साधारणपणे इतरत्र येऊ शकले नाहीत - ते मांडायचा प्रयत्न केलाय.

पुरावे: काही उदाहरणं

सरकारी पक्षाच्या एका साक्षीदारानं बॉम्बस्फोटाच्या दुसऱ्या दिवशी पोलीस ठाण्यात स्वत: जाऊन - सांगितलं की ट्रेनमध्ये काळ्या बॅग्ज ठेवणाऱ्या २ संशयित व्यक्तींना त्यानं पाहिलं होतं. पोलिसांनी त्याचा जबाब घेतला, स्केचेस केली, बिहारला जाऊन कमल अन्सारीना अटक केली. आरोपींची ओळख परेड केली असता - विटनेसनं कमलला ओळखलं - की हाच तो....ट्रेनमध्ये काळी बॅग विसरलेला इसम.

दुसरा आरोपी तन्वीर यानं पोलिस कस्टडीत असताना स्वत: इच्छा व्यक्त केली की पोलिसांनी त्याला त्याच्या भावाच्या घरी घेऊन जावं. तसं पोलिसांनी केलं, तिथं त्यानं- पोलिसांना सिमी या प्रतिबंधित संघटनेशी संबंधित पुस्तकं आणि मुंबई आणि पाकिस्तान, इराण, तेहरान, अफगणिस्तानचे नकाशे काढून दिले. मुंबई नकाशातल्या काही जागा- हिरव्या नि लाल रंगात मार्क केेलेल्या होत्या.

आरोपी क्रमांक २ (तन्वीरनंच) पोलीस कस्टडीत असताना, साबु सिद्धीकी हॉस्पिटलच्या एका आयसीयू खोलीच्या लॉकरमध्ये लपवून ठेवलेल्या सल्फ्यूरिक एसिड्स नि तत्सम केमिकल्सच्या ३ बॉटल्स पोलिसांकडे सुपूर्द करायची इच्छा व्यक्त केली, नि त्यानुसार एटीएस त्याला तिथं घेऊन गेली. २ पोलीस ऑफिसर्स, इतर पंच नि डॉ. आतिया यांच्यासमोर - आरोपी नं २ तन्वीर यानं - त्या बाटल्या लॉकरमधून काढून त्यांना दिल्या. जी केमिकल्स या बाटल्यांमध्ये आढळली - ती अत्यंत सहजपणे बाजारात मिळतात.

एका सरकारी विटनेसनं सांगितलं की सप्टेंबर २००१ मध्ये कुर्ला कोर्टाच्या आवारात आरोपी क्रं २ तन्वीर आणि आरोपी क्रं ४ एहत्तेशाम यांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या - तसंच ते सिमी या प्रतिबंधित ऑर्गनायजेशनच्या समर्थनार्थ घोषणा देत होते. या दोन आरोपींचं सिमीशी कनेक्शन आहे - एवढं दाखवायला हा पुरावा पुरला - पण पुढे हा सरकारी विटनेस होस्टाईल झाला. आरोपींवरचा देशविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोपच निकालात निघाला.

आणखी एका सरकारी विटनेसनं आरोपी क्रं २ आणि ४ तन्वीर आणि एहत्तेशाम यांना सिमीच्या कार्यकर्मांमध्ये पाहिलं होतं. विटनेसनं सांगितलं, “तिथं प्रक्षोभक आणि आक्रमक भाषणं व्हायची. मुस्लिमांवरील अन्यायाविरोधात लढण्याच्या संदर्भाने जिहादची चर्चा तिथं व्हायची.” सरकारी विटनेस क्रं -७५ नुसार आरोपी तन्वीर आणि एहत्तेशाम अशी भाषणं द्यायचे. हा विटनेस आणि अजमेरी शेख नावाच्या आणखी एका व्यक्तीनं आरोपी नं ६ च्या गोवंडीतल्या घराबाहेर इतर काही सहआरोपींना पाहिलं होतं. थोड्या वेळानं त्यांनी हेही पाहिलं की आरोपी नं २, ४, ६ यांच्या हातात अनेक वायरी आणि कसल्याशा पावडरी आहेत. क्राईम ब्रँचच्या पोलिसांनी यांनी हा एविडन्स कोरॅबरेट केला. (धागेदोरे जुळवले)

आरोपी क्रं ३ फैजल मोहम्मदनं पुरावे पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यासाठी- स्वत:च पोलिसांसोबत दहिसरच्या रेल्वे ट्रॅकवर जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानुसार ८ ऑक्टोबर २००६ ला पोलीस त्याला तिथं घेऊन गेले आणि त्यांना तिथं दलदलीत एका प्लास्टिकच्या - पिशवीत 7 रबरी नळ्या, ५ कुकरच्या शिट्ट्या, काही तुटलेल्या इलेक्ट्रिक वायरी, पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बुक) मिळाली. जे पुरावे नष्ट करण्यासाठी रेल्वे ट्रॅकभोवती झुडपात फैजलनं फेकले होते, ते पोलिसांना मिळवून देण्यासाठी फैजलनंच इच्छा व्यक्त केल्याचं पोलिसांनी म्हणलंय.

ही सर्व जंत्री यासाठी दिली की पुरावे किती सबळ आहेत आणि ते शोधून कोरॅबरेट करण्यासाठी पोलिसांनी किती ‘मेहनत’ घेतली हे कळावं. बहुतांश सर्व पुरावे हे एक तर साक्षीदारांनी पोलिसांना - त्यांच्या ऑफिसमध्ये स्वत: आणून दिले - त्यामुळेच हे लोक पुढे सरकारी पक्षाचे साक्षीदार बनले. दुसऱ्या प्रकारचे पुरावे - आरोपींनी स्वत:च पोलिसांना - त्यांनी कुठे काय लपवून ठेवलंय हे सांगितलं नि अटकेनंतर ते दाखवून द्यायची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतरचा आणखी एक मोठा पुरावा म्हणजे - आरोपींनी दिलेले कबुलीजबाब - कन्फेशन्स. त्याबद्दल पुढे येईलच.

एक उदाहरण घेऊन तपासपद्धतीच्या थोडं खोलात जाऊया.

बांद्र्यात राहणाऱ्या आरोपी क्रं ३ आणि ९ च्या घरी स्फोटानंतर तपास केला असता पोलिसांना अगदी एकसारख्या वस्तू दोघांच्या घरी मिळाल्या. या वस्तू इतक्या एकसारख्या आहेत की पोलिसांनी याबाबतचे तपशील लिहिताना एकच परिच्छेद दोघांच्या नावाखाली कॉपी पेस्ट केलाय की काय, असं वाटावं. ‘आतंकवाद का जिम्मेदार कौन?’ हे पुस्तकही या दोघांच्या तसंच अन्य काही आरोपींच्या घरीही सापडलं. यातील आरोपी क्रं ३ च्या बांद्र्याच्या घरी झडती घेताना जो सरकारी पंच होता - तोच आरोपी क्रं ९ च्या मीरा रोडच्या घरच्या झडतीतही पोलीस पंच म्हणून काम करतो. स्पॉट/ सीझर पंचनामा करण्यासाठी सहसा पोलीस स्थानिक लोकांना पंच म्हणून बोलावतात. आरोपी क्रं ९ च्या घराची झडती घेताना निष्पक्ष तपास करण्यासाठी मीरा रोड परिसरातला स्थानिक पंच पोलिसांना का सापडला नसावा? असा प्रश्न मला पडला.

शिवाय पोलिसांनी इतर आरोपींच्याही घरुन ज्या वस्तू जप्त केल्या, त्यात काळ्या-पांढरी पावडरी होत्या. कुणाच्या घरी, गाडीत काळे-पांढरे डाग होते. त्यावर कापसाचा बोळा फिरवून ते पॅक करुन नंतर फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवले, या सँम्पल तपासणीवरुनच सरकारी पक्षानं दावा केला की आरोपींकडे आरडीएक्स आणि बॉम्ब बनवण्यासाठी लागणारी केमिकल्स आढळली. मात्र हे कॉटन सँपल, पावडरींचे सँपल घेतल्यावर ते विशिष्ट पद्धतीनं सील करावे लागतात. पंचांसमोर त्याला लाखेचं-मेणाचं सील लावून - जप्त केलेल्या वस्तू फॉरेन्सिकला पाठवेपर्यंत पोलीस ठाण्याच्या मुद्देमाल रजिस्टरात नोंद करुन - मुद्देमाल कक्षातच ठेवावे लागतात. हे कटाक्षानं पाळायचे नियम- इंडियन एविडन्स एक्टमध्ये दिलेले आहेत. तर स्फोटाच्या केसमधल्या आरडीएक्ससारखे असे जप्त केलेले मोठे पुरावे- नियमानुसार सीलबंद केलेले नव्हते. एका एटीएस अधिकाऱ्यानं तर ते मुद्देमाल कक्षात न ठेवता आपल्या पर्सनल कस्टडीत ठेवले नि चार दिवसांनी कलिन्याला फॉरेन्सिक तपासणीला पाठवले. या पार्श्वभूमीवर या पुराव्यांसोबत छेडछाड झाली नाही, असं छातीठोकपणे म्हणता येईल का? असाच प्रश्न आरोपींच्या बचाव पक्षानं उपस्थित केला आणि तो हाय कोर्टानं महत्वाचा मानून शहानिशा केली.

शिवाय वर उल्लेखलेलं सिमीशी संबंधित ‘आंतकवाद का जिम्मेदार कौन?’ हे पुस्तक पुरावा म्हणून पोलिसांनी जप्त केलं, तर त्याचे लेखक/ संपादक प्रकाशक, मुद्रक, आयएसबीएन क्रंमांक असा काहीच तपशील देणं - पोलिसांनी का बरं महत्वाचं समजलं नाही? असाही प्रश्न मला पडला.

सरकारी विटनेस क्रं ७७ नि ६३ म्हणजे दोन टॅक्सीचालक - ज्यांनी २ आरोपींना चर्चगेटला त्यांच्या काळ्या संशयित बॅग्जसकट सोडलं होतं, असा पोलिसांचा दावा होता- या दोघांना पोलिसांनी एकाच दिवशी म्हणजे ३ नोव्हेंबर २००६ ला शोधून काढलं नि त्यानंतर २७ दिवसांनी म्हणजेच ३० नोव्हेंबर २००६ ला सत्र न्यायालयात चार्जशीट दाखल केली. स्फोटानंतर साडेचार महिन्यांचा कालावधी उलटून जाईपर्यंत हे दोन सरकारी विटनेस आपणहून पोलिसांत गेले नाहीत. ते का? याचं काही समाधानकारक स्पष्टीकरण नाही. स्फोटानंतर पोलिसांनी सुरुवातीच्या पंधरा दिवसांत टॅक्सीचालकांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला-असं सरकारी पक्षाचं म्हणणं. पण या तपासासंबंधी स्टेशन डायरी, केस डायरी अशी काहीच नोंद नाही, असं निरीक्षण हाय कोर्ट नोंदवतं.

डिफेन्सनं लॉयर्सनी एक मुद्दा नोंदवला - की अकरा आरोपींनी दिलेली ‘कन्फेशनल स्टेटमेंटस’ (कबुलीजबाब) महिन्याभरातच त्यांनी कोर्टाच्या समोर मागे घेतली. त्यानंतर`````` पोलिसांनी पुरावा म्हणून आयविटनेस टॅक्सीचालकांचा ‘शोध घेऊन’ त्यांना हजर केलं. डिफेन्सचा हा मुद्दा हाय कोर्टानं ग्राह्य धरलेला आहे.

या दोन टॅक्सीचालकांना-कोणतंही विशेष कारण नसताना साडेचार महिन्यांनंतर आरोपींचे चेहरे स्पष्ट कसे काय आठवले? टॅक्सी रिकामी आहे का? चर्चगेटला येणार का? पैसे किती झाले? अशा जुजबी संवादातून तसंच टॅक्सीचालक - ड्रायवर सीटवर असताना - आणि आरोपी मागच्या सीटवर बसले असताना - त्यांनी आरोपींचा चेहरा लक्षात राहण्याजोगा नीट कसा काय पाहिला? यावर हाय कोर्ट खूप चांगलं भाष्य करतं. जजमेंटमधल्या या भागात सुप्रीम कोर्टाच्या अनेक निर्णयांचे दाखले दिले आहेत, तसंच मानवी स्मरणशक्ती कशी काम करते, त्याबद्दल तज्ञांचं म्हणणं आणि मेंदूविज्ञानाच्या थिअरी याचं उत्तम विवेचन दिलेलं आहे. शिवाय सरकारी विटनेसच्या उलटतपासणीतून पुढे आलेले विरोधाभास आहेतच.

तरीही असा पोकळ पुरावा ग्राह्य धरुन सत्र न्यायालयानं पाच आरोपींना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनवावी हे अविवेकी आणि न्यायाच्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधी आहे, अशी टिप्पणी हाय कोर्टानं केली आहे. (जजमेंटच्या पान क्रं १८६ वर ही नोंद वाचता येईल)

मोहन कुमावत नामक व्यक्तीचं सीआरपीसी- १६१ स्टेटमेंट पोलिसांनी नोंदवलं. त्यात त्या व्यक्तीनं अशी माहिती दिली की काही काश्मिरी व्यक्तींनी मे २००६ मध्ये - त्याच्या दुकानातून ८ प्रेशर कुकर खरेदी केले. प्रॉसिक्युशन/ पोलिसांच्या ‘स्टोरीनुसार’- (हाय कोर्टानंच वापरलेला शब्द) जर प्रेशर कुकरच्या सहाय्यानं बॉम्ब स्फोट घडवून आणले होते, आणि त्यासाठी वर उल्लेखलेल्या कुकरचा वापर झाला असं म्हणणं आहे तर या मोहन नामक व्यक्तीला पोलिसांनी आरोपींच्या ओळख परेडसाठी तसंच नंतर कोर्टात साक्ष देण्यासाठी विटनेस स्टँडमध्ये का बोलावलं नाही?

अजमेरी शेख या सरकारी साक्षीदारानं - जर बॉम्ब बनवताना आरोपी क्रं २, ४, ६, ७ ला पाहिलं होतं, असा पोलिसांचा दावा आहे, तर या इतक्या महत्वाच्या साक्षीदाराला सरकारी वकिलांनी विटनेस स्टँडमध्ये बोलावून कोर्टात साक्ष का द्यायला लावली नाही? एटीएसनं नोंदवलेलं त्याचं स्टेटमेंट केवळ हाच पुरावा कसा ग्राह्य धरता येईल? इतक्या महत्वाच्या साक्षीदाराची सरकारी पक्षानं कोर्टरुममध्ये साक्ष काढायला हवी होती. अजमेरी आणि सरकारी विटनेस अमर सरदार खान - ज्यांनी चार आरोपींना गोवंडीत बॉम्ब बनवताना पाहिल्याचा दावा केला, हेच दोघं घाटकोपर बॉम्बस्फोटातही सरकारी बाजूचे साक्षीदार आहेत. हा योगायोग कसा?

या क्रिमिनल कॉंस्पीरसीचा तथाकथित साक्षीदार - प्रॉसिक्युशन विटनेस क्रमांक ५९ यानं जर यातल्या चार आरोपींना आधी एका घरात काही तरी गुप्त खलबतं करताना पाहिलं होतं. यातला एक आरोपी अ३ हा तर त्याचा मित्रच होता. शिवाय अ ३ ने या साक्षीदाराला - केव्हा तरी स्वत:च सांगितलं होतं की मी कसा पाकिस्तानला जाऊन आलोय आणि मी जिहादी वगैरे आहे. तर या साक्षीदारानं इतक्या राष्ट्रविरोधी गोष्टीची कल्पना पोलिसांना तेव्हाच का नाही दिली? स्फोटानंतर १७२ दिवसांनी या साक्षीदाराला - संबंधित कॉंस्पीरसी - आपण पाहिल्याचं आठवलं का? १७२ दिवसांनी त्यानं पोलिसांना स्टेटमेंट दिलं. हे स्टेटमेंट एसीपी पाटील यांनी चंदन चौकीत येऊन घेतलं असं सरकारी पक्षानं म्हंटलं आहे. वास्तविक त्यादिवशी एसीपी पाटील चंदन चौकीला गेलेच नव्हते- हे बचाव पक्षानं पोलिसांच्या हजेरीबाबतचे पुरावे देऊन स्पष्ट केलं. शिवाय पोलिसांनी या प्रॉसिक्यूशन विटनेस ५९ ला - आरोपींचं वर्णन, त्यांच्या शरीरावरची काही विशिष्ट खूण असे काही प्रश्न विचारलेच नाहीत.

स्फोटातली एक जखमी व्यक्ती - सरकारी साक्षीदार क्रं ८५ नं ट्रेनमध्ये पाहिलेल्या दोन संशयित आरोपींचं तपशीलवार वर्णन पोलिसांना दिलं. ते त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये आलं, त्यानुसारच संभाव्य आरोपींची दोन स्केचेस पोलिसांनी बनवून घेतली. ती बरोबर असल्याचा निर्वाळाही या साक्षीदारानं दिला. असं असताना या साक्षीदाराला आरोपींच्या ओळख परेडसाठी पोलिसांनी बोलावलं नाही. तसंच या साक्षीदाराला त्यानं पाहिलेले आरोपी नेमके कोण - हे कोर्टातही ओळखायला लावलं नाही.

या केसमधल्या आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदाअन्वये खटला भरण्यासाठी (MCOCA /मकोका) प्रायर अप्रुवल दिलं त्या एटीएसच्या कमिशनर जैस्वाल यांच्या कार्यपद्धतीवर डिफेन्सनं विचारलेले प्रश्न हाय कोर्टांनं गंभीरपणे घेतले आहेत. पोलिसांना या आरोपींवर मकोका का लावायचा होता? तर यातल्या एका आरोपीवर आधीही गुन्हे दाखल होते, शिवाय हे आरोपी सिमीशी संबंधित असून संघटितपणे गुन्हेगारी करतात -असं पोलिसांना प्रथमदर्शनी तपासात ‘वाटलं’.

आरोपी क्रं अ १३ च्या विरोधात जळगावात दोन गुन्हे दाखल होते, ते सिमी या प्रतिबंधित संघटनेशी संबधिंत होते, असं पोलिसांना आढळलं. त्यासाठी मुंबई पोलीस तपास करायला जळगावला गेले, दोन गुन्ह्यांतल्या चार्जशीटही जळगावच्या सत्र न्यायालयातून मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्या वेळेत मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे या दोन पोलिसांनी फोनवरच - एटीएसचे तत्कालीन कमिशनर जैस्वाल यांना - गुन्हा नंबर, एफआयआरची माहिती इ. गोष्टी सांगितल्या. एवढ्या आधारावर, गुन्ह्यांबद्दलचे कोणतेही डॉक्युमेंट्स न पाहताच जैस्वाल यांनी मकोकासारख्या स्ट्रिंजंट कायद्याखाली खटला चालवण्याचं अप्रुवल दिलं. मुख्य म्हणजे सरकारी पक्षानं जैस्वाल यांना विटनेस स्टँडमध्ये बोलावून त्यांची साक्ष घेतली नाही.

कंप्लायसच्या बाबतीत असे अनेक मुद्दे आहेत - जे जे नियम तपास अधिकाऱ्यांनी काटेकोरपणे पाळायला हवे होते, ते पाळले नाहीत. तरीही सरकारी पक्ष-पोलिसांचे पुरावे योग्य मानून सत्र न्यायालयानं ते वैध ठरवले. या प्रत्येक मुद्द्याची स्कृटिनी करत हाय कोर्टानं प्रत्येक अशा मुद्द्याखाली - सत्र न्यायालयानं पुराव्यांच्या बाबतीत ही गंभीर चूक केली आहे, असा शेरा मारला आहे, ‘ट्रायल कोर्टाच्या ग्रेव एरर’बाबत हाय कोर्टानं नेमक्या किती टिपण्णी केल्या- हे मोजायला गेलात तर वेड लागायची पाळी येईल. पुढेपुढे मला हा परिच्छेद पाठ झाला.

पान क्रं. ३३२ पासून कन्फेशन्स अर्थात कबुलीजबाबांची नेमकी भानगड काय आहे, याचे तपशील येतात.

एकूण ११ आरोपींनी मकोकाच्या सेक्शन ८ अंतर्गत कबुलीजबाब दिला. ७ डिसीपींनी ही स्टेटमेंट्स रेकॉर्ड केली. ४ ऑक्टोबर ते २५ ऑक्टोबर २००६ च्या काळात ही कन्फेशन्स रेकॉर्ड झाली. त्यानंतर अगदी पुढच्या तारखेला जेव्हा आरोपींना कोर्टात हजर करण्यात आलं तेव्हा लगेचच त्यांनी हे कबुलीजबाब पोलीस टॉर्चरचं कारण देऊन मागे घेतले. (काहींची कोर्ट तारीख कन्फेशन रेकॉर्डनंतर लगेच चार दिवसांनी होती, काहींची आठ-पंधरा दिवसांत). सरकारी पक्षानं - त्यांच्या दृष्टीनं जे काही महत्वाचे पुरावे आणले - ते यानंतर`````` म्हणजे आरोपींनी कन्फेशन्स नाकारल्यावर, अन्यथा त्यांची सगळी मदार या कन्फेशन्सवरच होती.

कबुलीजबाबाच्या भाग एक नि दोनमध्ये विचारलेले प्रश्न नि आरोपींनी त्याची दिलेली उत्तरं यात खूप सारखेपणा आहे. वाक्यरचना नि शब्दही सारखेच आहेत. अ ३, अ ५ आणि अ १० यांच्या कन्फेशनमधला भाग एक अगदी सारखा आहे. विचारलेले प्रश्न नि त्यांची उत्तरंसुद्धा. ३ नि ५ यांच्या कन्फेशनमधील भाग दोन मध्येही सारखेपणा आहे. नुसंताच सारखेपणा नाही तर हे प्रश्न आणि आरोपींनी दिलेली उत्तरं शब्दश: मिळतीजुळती आहेत.

कोर्ट म्हणतं - असं धरुन चालू की प्रश्नांचा एक सेट फॉरमॅट वा टेम्प्लेट डीसीपींनी केवळ सोयीसाठी सर्वांना सारखाच असा वापरला तरी आरोपींनी त्याला दिलेली उत्तरं अगदी सारखी कशी असतील? दोन लोक एकाचवेळी सारखं नॅरेटिव सांगण्याची शक्यता असली तरी शब्द, वाक्य, त्यांचा क्रम अगदी तंतोतंत सारखा कसा असेल? त्यामुळे बचाव पक्षाने या कन्फेशन्सबाबत उपस्थित केलेल्या शंकांना पुष्टी मिळते.

आरोपी क्रं ४,६,९, १२ च्या कन्फेशनमधला भाग-१ सुद्धा आरोपीचं नाव, पत्ता, वय, डीसीपीचं नाव इ. बाबी वगळता verbatim सारखा आहे. सर्व आरोपींना एकासारखा प्रश्न उत्तर फॉरमॅट दिला-तरच असं होण्याची शक्यता आहे, पण असा फॉरमॅट आरोपींना दिलेला नव्हता, असं डीसीपी सांगतात. ज्या डीसीपींनी आऱोपी क्रं ५ आणि ९ चं कन्फेशन घेतलं - ते या दोन्ही आरोपींना कोर्टरुमध्ये डॉक आयडेंटिफिकेशनमध्ये ओळखूही शकले नाहीत. (डॉक आयडेंटिफिकेशन म्हणजे साधारणपणे- साक्षीदारानं आरोपीला कोर्टरुममध्ये ओळखून दाखवणे) बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यात ज्यांची कन्फेशन स्टेटमेंट्स घेतली त्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यालाच कोर्टात - त्या आरोपींची ओळख पटवून देता येऊ नये - याचा अर्थ वाचकांनी आपापला काढावा.

डीसीपीनं आरोपी क्रं अ ५ ची - कबुलीजबाबाआधी मेडिकल टेस्ट केली नसली तरी भायखळा तुरुंग प्रशासनाच्या मेडिकल रेकॉर्ड्सनुसार कबुलीजबाबादरम्यानच्या काळात आरोपीच्या पायांवर सूज होती, तसंच मांड्या नरम पडलेल्या होत्या. रेकॉर्ड्स हे पुरेसं स्पष्टपणे सांगतात की अ ५ ची छळवणून (टॉर्चर) झालं होतं, असं हायकोर्ट म्हणतं.

कबुलीजबाबदरम्यानच्या काळात आरोपी क्रं अ ७ च्या अंगावरही ८ ते १० जखमा (पोलीस कोठडीत असताना) आढळून आल्याच्या मेडिकल रिपोर्टकडेही हाय कोर्ट लक्ष वेधतं. तरीही कबुलीजबाबदरम्यान - तो घेणारे डीसीपी याकडे लक्षही देत नाहीत.

आरोपी क्रं अ १ च्या कबुलीजबाबादरम्यान त्यानं- गुप्तांगाजवळ दुखत असल्याची तक्रार केली होती. त्यांच्या मेडिकल रेकॉर्ड्सवरुन हे स्पष्ट झालं होतं की त्यांना किडनीजवळ दुखण्याचा त्रासही आहे, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. त्याबाबतचे पेपर्सही त्यावेळी केईम हॉस्पिटलमधून पोलिसांनी आणून रेकॉर्डवर ठेवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. कबुलीजबाब घेणाऱ्या डीसीपीला आरोपीच्या शरीरावरच्या जखमा तपासणं, गुप्तांगाजवळ मारहाणीच्या खुणा आहेत का हे पाहणं सहज शक्य होतं, पण त्यांनी ते केलं नसल्याचं स्वत:च्या साक्षीत सांगितलं आहे. (पान क्रं ४०० ते ४१० मध्ये हे तपशील वाचायला मिळतील)

यापुढचा भाग आहे विवादित कन्फेशन्स/ कबुलीजबाबात लोकांनी नेमकं काय म्हणलं होतं वा त्यांच्याकडून म्हणवून घेतलं होतं. खरं तर हे सर्व कबुलीजबाब मुळातून वाचण्यासारखे आहेत. ते हिंदीत आहेत. यातली आरोपींनी (दबावाखाली) केलेली कॉंस्पिरसीतल्या सहभागाची वर्णनं चक्रावून टाकणारी आहेत.

उदाहरण म्हणून त्यातल्या एका कन्फेशनमधला फक्त एकच मुद्दा पाहू.

कमल अन्सारी यांना बिहारमधून अटक केली होती. स्फोटाच्या आधी ते आयुष्यात केवळ दोनदा मुंबईला आले होते, असं त्यांच्या कन्फेशनमध्ये आहे.

त्यांनी आपल्या जबाबात म्हणलं -

“मी ९ जुलैला बिहारहून निघालो. स्फोटाआधी मला साजिद चाचाच्या घरी मीरा रोडला कसंही करुन पोचण्याचा आदेश होता. मी ११ जुलैच्या सकाळी ८.३० वाजचा मीरा रोडला साजिद चाचाकडे पोचलो. तिथं अस्लम नि हाफीजुल्ला होते. अस्लम, हाफीजुल्ला मी आणि साजिद असे आम्ही चौघं बांद्र्‌याला जाणासाठी २ वाजता ट्रेननं निघालो. बांद्र्यात फैजलला भेटायचं होतं. साधारण दुपारी ३ वाजता फैजलच्या घरी पोचलो. तिथं ८-१० लोक होते. त्या खोलीत ७ काळ्या रंगाच्या रेक्झीन बॅग होत्या. त्यात स्फोटकं होती. त्यातली एक बॅग माझ्याकडे दिली. अस्लम, हाफीजुल्ला आणि आणखी एक पाकिस्तानी माणूस-सलीम यांच्यासह मी चर्चगेटला जाऊन प्लॅटफॉर्म नंबर ३ च्या समोर ५.५७ च्या फास्ट ट्रेनमध्ये फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंटमध्ये बॉम्बची बॅग ठेवावी, असं मला सांगण्यात आलं. ट्रेनमध्ये लगेज रॅकवर ती बॅग ठेवून कोणत्याही परिस्थितीत आम्हा चौघांना दादरला उतरायला सांगितलं होतं. आम्ही चौघं टॅक्सीनं निघून ५ वाजता चर्चगेट स्थानकावर पोचलो. फर्स्ट क्लासची चार तिकीटं खरेदी करुन नियोजित ट्रेनमध्ये चढलो. प्लाननुसार लगेज रॅकवर बॅग ठेऊन चौघं बसायची बाकं आणि दारामधल्या पॅसेजमध्ये ऊभे राहिलो. दादर येताच गर्दीचा मोठा लोंढा आत शिरल्यानं आम्ही कसेबसे लोकांना धक्के देत उतरलो, पण गर्दीमुळे सलीम पाकिस्तानीला उतरता आलं नाही. उर्वरित आम्ही तिघेजण मग दादरहून बसेस बदलून मीरा रोडला साजिद चाचाच्या घरी गेलो. तिथं अस्लम नि हाफीजुल्लाला सोडून परत मी बसेस बदलून दादर रेल्वे स्टेशनला आलो, तिथून दादर सेंट्रलने रात्री कल्याणला पोचलो. रात्री १ वाजता कल्याणहून पटन्याला जाणारी ट्रेन पकडून मी दुसऱ्या दिवशी बिहारला नि त्यानंतर आणखी एका दिवसानं १३ जुलैला माझ्या मूळ गावी पोचलो.”

कमल अन्सारी त्यांच्या आयुष्यात दोनदाच बिहारहून मुंबईला आले होते. दुसरी वेळ स्फोटादरम्यानची. स्फोटाच्या दिवशी त्यांच्यासोबत प्रवास केलेले हाफीजुल्ला, अस्लम, सलीम हे पाकिस्तानी होेते, कुणीही स्थानिक नव्हतं. असं असताना अन्सारीने सराईतपणे मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून वेस्टर्न लाईन, सेट्रंल लाईन, बसेस बदलून मीरा रोडपर्यंत नि तिथून पुन्हा दादर-कल्याण असा प्रवास निर्धोकपणे - विना कन्फ्यूजन कसा केला? मुंबई लोकलची, बेस्टची एवढी इत्यंभूत माहिती त्यांना कशी होती? असे कोणतेही प्रश्न स्टेटमेंट घेणाऱ्या डीसीपीनं त्यांना विचारले नाहीत. त्याआधी त्यांनी या प्रवासाचा रिसर्च केला होता का? कुणी स्थानिक व्यक्तीनं त्यांना मदत केली का? याबाबतचा काहीही उल्लेख स्टेटमेंटमध्ये नाही. यावरुन हे स्टेटमेंट बनावट आहे-आधीच कुणी तरी ड्राफ्ट करुन - दबावाखाली त्यावर स्वाक्षरी घेतली आहे - असं बचाव पक्षाचं म्हणणं - हाय कोर्टानं ग्राह्य धरलं.

यावर मला पडलेले पुरवणी प्रश्न - कमल अन्सारींनी कन्फेश्नमध्ये म्हणल्याप्रमाणे चर्चगेटला काढलेलं फर्स्ट क्लास तिकीट, नंतरची बस तिकीटं याबाबतही डीसीपीनं कन्फेशन घेताना प्रश्न का विचारले नाहीत? पुरावा म्हणून ही तिकीटं जप्त करण्याचा विचार पोलिसांच्या मनात का आला नाही? आणि इतका महत्वाचा तपशील या सगळ्या प्रक्रियेतून का वगळलाय, याबाबतचं स्पष्टीकरण सरकारी पक्षानं कुठेच कसं दिलेलं नाही? अन्सारीनी ती तिकीटं नष्ट केल्याची शक्यता गृहीत धरली - तरी त्याबाबतचे प्रश्न नि त्याची - जी मिळतील ती उत्तरं तपासाचा भाग नकोत?

हा केवळ एक मुद्दा आहे. अशा अनेक सर्वसाधारण प्रश्नांच्या आधारे बचाव पक्षानं या कन्फेशन्समधले दावे पूर्ण खिळखिळे केले आहेत. पण हे फक्त हिमनगाचं एक टोक आहे.